नई दिल्ली: केंद्र सरकार GST व्यवस्था में प्रक्रिया से जुड़े सुधारों का अगला चरण लाने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन बदलावों का लक्ष्य कारोबारियों के लिए अनुपालन आसान करना और रिफंड प्रक्रिया को बेहतर बनाना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लेख के अनुसार, प्रस्तावित सुधारों में GST रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, रिफंड, विवाद निपटान और Input Tax Credit (ITC) से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर है. सरकार का कहना है कि इससे कर दायित्व पूरा करने में लगने वाला समय और लागत कम हो सकती है.
इन प्रस्तावों पर 7 अक्टूबर 2026 को होने वाली GST परिषद की 57वीं बैठक में चर्चा प्रस्तावित है. इसलिए अभी इन्हें लागू नियम नहीं माना जा सकता. अंतिम रूप मिलने के बाद ही कारोबारियों के लिए नई प्रक्रिया, पात्रता और समयसीमा स्पष्ट होगी.
सरकार के मुताबिक, Next-Gen GST सुधारों का व्यापक उद्देश्य दरों के युक्तिकरण के साथ अनुपालन व्यवस्था को अधिक सरल और तकनीक-आधारित बनाना है. जून 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार, 2025 में लागू सुधारों के तहत कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए तीन कार्यदिवस में GST रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधा शुरू की गई थी.
