हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने राजस्थान स्थित अपनी रिफाइनरी से जुड़े करीब ₹50,000 करोड़ के कर्ज का पुनर्वित्तपोषण किया है. कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक विकास कौशल के अनुसार, इस प्रक्रिया से उधारी की लागत में करीब 105 बेसिस पॉइंट की कमी आई है और सालाना ब्याज खर्च में लगभग ₹1,000 करोड़ तक की बचत का लक्ष्य है.
कौशल ने विश्लेषकों के साथ हुई आय संबंधी बातचीत में बताया कि 3 अक्टूबर से प्रभावी रीफाइनेंसिंग से HPCL को सालाना करीब ₹470 करोड़ से ₹550 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है. व्यापक वित्तीय पुनर्गठन में अतिरिक्त इक्विटी निवेश, सबऑर्डिनेटेड लोन को इक्विटी में बदलना और राजस्थान सरकार की ब्याज-मुक्त सहायता भी शामिल है.
कर्ज पुनर्गठन में बैंकों की भागीदारी
HPCL Rajasthan Refinery Limited (HRRL) ने मौजूदा परियोजना ऋण के एक हिस्से के पुनर्वित्तपोषण के लिए ₹8,000 करोड़ के रुपये टर्म लोन जुटाए हैं. यह कर्ज NaBFID, IIFCL, ICICI Bank, UCO Bank और Punjab & Sind Bank के कंसोर्टियम से लिया गया है. इसके अलावा Bank of Baroda से ₹2,000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन सुविधा और ICICI Bank से कुल ₹400 करोड़ की फंड-बेस्ड तथा नॉन-फंड-बेस्ड क्रेडिट सुविधाएं ली गई हैं.
टर्म लोन का इस्तेमाल मौजूदा परियोजना ऋण के आंशिक पुनर्वित्तपोषण में होगा. वर्किंग कैपिटल सुविधाएं राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित रिफाइनरी, उससे जुड़ी उपयोगिता सेवाओं और अन्य सुविधाओं की नकदी जरूरतों तथा कैश-फ्लो असंतुलन को संभालने में मदद करेंगी.
दिसंबर तक क्षमता बढ़ाने की योजना
9 मिलियन टन सालाना क्षमता वाली इस रिफाइनरी का निर्माण ₹79,459 करोड़ की लागत से हुआ है. इसमें HPCL की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और राजस्थान सरकार की 26 प्रतिशत है. राज्य सरकार ने सितंबर तिमाही में परियोजना में ₹1,500 करोड़ की इक्विटी डाली है, जबकि HPCL ने ₹4,300 करोड़ के सबऑर्डिनेटेड लोन को इक्विटी में बदला है. कंपनी के मुताबिक, इस बदलाव से करीब ₹350 करोड़ का ब्याज खर्च घट सकता है.
राजस्थान सरकार ने हर साल लगभग ₹1,100 करोड़ के ब्याज-मुक्त ऋण की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है. इसकी पहली किस्त मिल चुकी है.
रिफाइनरी ने 22 जून को वाणिज्यिक संचालन शुरू किया था और फिलहाल करीब 60 प्रतिशत क्षमता पर चल रही है. HPCL को दिसंबर के आसपास उत्पादन रन रेट 8 से 9 मिलियन टन सालाना तक पहुंचने की उम्मीद है. कंपनी के अनुसार, अक्टूबर में उत्पादों की खेप 4 लाख टन से अधिक रह सकती है और इससे ₹4,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने का अनुमान है.
