भारत सरकार ने बिजली संयंत्रों में घटते कोयला भंडार को देखते हुए आयातित कोयले की अनिवार्य blending कराने की योजना फिलहाल टाल दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की ऊंची कीमत और रुपये में कमजोरी से विदेशी कोयला खरीदना महंगा हो गया है.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि 8 अक्टूबर तक 190 में से 87 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में स्टॉक निर्धारित ‘क्रिटिकल’ स्तर से नीचे था. हालांकि, यह स्थिति अपने-आप में बिजली संयंत्रों के बंद होने या तत्काल बिजली संकट का प्रमाण नहीं है.
सरकार अब Coal India का उत्पादन बढ़ाने और रेलवे के जरिए बिजलीघरों तक कोयले की समय पर ढुलाई सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है. सरकार का आकलन है कि तापमान घटने के साथ बिजली की मांग में नरमी आ सकती है और कोयला भंडार में सुधार होगा.
कोयला मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को कहा था कि सितंबर के निचले स्तर की तुलना में बिजली क्षेत्र को दैनिक कोयला आपूर्ति करीब 36 प्रतिशत बढ़ी है. अक्टूबर में औसत आपूर्ति सितंबर के मुकाबले लगभग 9 प्रतिशत अधिक रही. इसलिए फिलहाल उपलब्ध तथ्यों से आपूर्ति पर दबाव जरूर दिखता है, लेकिन देशव्यापी बिजली संकट की पुष्टि नहीं होती.
