भारत DAP और अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की जरूरत पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर है. इस जोखिम को कम करने के लिए केंद्र सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति पर काम कर रही है.
रसायन एवं उर्वरक विभाग के अनुसार, भारतीय कंपनियों ने सऊदी अरब की Maaden के साथ 2025-26 से 2029-30 तक हर वर्ष 31 लाख मीट्रिक टन DAP/NPK की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते किए हैं. विभाग ने रूस, मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात जैसे आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भी कंपनियों के समझौते और सहमति-पत्रों का उल्लेख किया है.
घरेलू क्षमता बढ़ाने पर फोकस
सरकार ने कहा है कि नई DAP/NPK इकाइयों और मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के प्रस्तावों को पोषक-आधारित सब्सिडी योजना के तहत दर्ज किया गया है. मार्च 2026 तक कंपनियां DAP/NPK की 59.65 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता तथा फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड की 44.21 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले संयंत्र स्थापित कर रही थीं.
फॉस्फेटिक पोषक तत्व के घरेलू विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मालभाड़ा सब्सिडी भी दी जा रही है. सरकार का कहना है कि अग्रिम योजना, आयात और राज्यों के लिए मासिक आपूर्ति योजना के जरिए किसानों तक उर्वरक की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है.
