भारत के Flexible Inflation Targeting framework को लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं. यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2016 को लागू हुई थी और इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को Consumer Price Index आधारित महंगाई को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास रखने की जिम्मेदारी दी गई. इसके लिए 2 प्रतिशत की ऊपरी और निचली सहनशीलता सीमा तय की गई थी.
इस ढांचे के साथ छह सदस्यीय Monetary Policy Committee (MPC) को मौद्रिक नीति का प्रमुख निर्णयकारी निकाय बनाया गया. विशेषज्ञों के अनुसार, इस व्यवस्था ने महंगाई की उम्मीदों को स्थिर करने और RBI की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद की है. उपलब्ध आकलनों के मुताबिक, लक्ष्यीकरण व्यवस्था के बाद औसत महंगाई पहले के करीब 8.5 प्रतिशत से घटकर लगभग 5 प्रतिशत रही.
हालांकि, खाद्य कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव अब भी बड़ी चुनौती है. आलोचकों का कहना है कि ब्याज दरों के जरिए आपूर्ति-आधारित खाद्य झटकों से निपटना कठिन है और लंबे समय तक ऊंची वास्तविक ब्याज दरें विकास को प्रभावित कर सकती हैं.
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक 4 प्रतिशत महंगाई लक्ष्य और 2 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा बरकरार रखी है. आगे की बहस लक्ष्य को कम करने, दायरा संकरा करने और ढांचे में अधिक लचीलापन लाने पर केंद्रित रह सकती है.
