भारत में Unified Payments Interface (UPI) के जरिए होने वाले कुछ बड़े merchant payments पर शुल्क लगाने की योजना ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था में नई बहस छेड़ दी है. National Payments Corporation of India (NPCI) के प्रस्ताव के तहत ₹2,000 से अधिक के पात्र person-to-merchant भुगतान पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जाना था. ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 तक सीमित रहने की बात कही गई थी.
यह शुल्क कारोबारियों और भुगतान व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं पर लागू होना है, उपभोक्ताओं से अलग से UPI शुल्क लेने की अनुमति नहीं है. व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान और ₹2,000 तक के कई लेनदेन भी शुल्क से बाहर रखे गए हैं. कुछ उपयोगिता भुगतान, रेलवे टिकट, ईंधन और बीमा लेनदेन के लिए अलग फ्लैट शुल्क का प्रावधान बताया गया है.
हालांकि, कारोबारियों के विरोध के बाद NPCI ने 15 अक्टूबर से प्रस्तावित rollout को त्योहारों के मौसम का हवाला देते हुए टाल दिया. सरकार का कहना है कि अधिकांश UPI लेनदेन निःशुल्क रहेंगे और शुल्क उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा. दूसरी ओर, कारोबारियों के लिए बढ़ी लागत से कुछ दुकानों में नकदी या शुल्क ग्राहकों तक पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है. अगस्त 2026 में UPI पर 2,451 करोड़ लेनदेन हुए, जिनका कुल मूल्य ₹29.9 लाख करोड़ था.
