भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है. हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर अमेरिका के नए टैरिफ ढांचे के लागू होने और भारत समेत कई देशों के खिलाफ चल रही जांचों के नतीजे आने के बाद ही होने की संभावना है.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि समझौते का ढांचा और रूपरेखा फरवरी में तय की जा चुकी थी. इसके कानूनी मसौदे पर भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो चुकी है और प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है.

नए टैरिफ ढांचे का इंतजार

अग्रवाल के अनुसार, समझौते की घोषणा उस समय की गई थी जब अमेरिका में एक अलग टैरिफ व्यवस्था लागू थी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद अब अमेरिका नया शुल्क ढांचा तैयार कर रहा है. उनके मुताबिक, नया ढांचा लागू हुए बिना समझौते पर हस्ताक्षर करना मुश्किल होगा, क्योंकि पिछली व्यवस्था में अलग-अलग देशों को अलग-अलग प्रतिस्पर्धी लाभ मिलते थे.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में भारत सहित कई देशों के खिलाफ यूएस ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत जांच चल रही है. इन जांचों के नतीजे आने के बाद ही समझौते में उनसे जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता लाई जा सकेगी.

भारत चाहता है कि उसके सामान पर अमेरिकी बाजार में लगने वाला टैरिफ बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम हो. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने 24 जुलाई से भारत सहित कई देशों के सामान पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है, जो मौजूदा MFN दरों के अतिरिक्त है.

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी अधिकारियों की दो सदस्यीय टीम ने व्यापार और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं पर चर्चा के लिए भारत का दौरा किया था. दोनों देश BTA के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए संपर्क में हैं.