Infosys ने कहा है कि अमेरिकी सरकार द्वारा Permanent Labor Certification यानी PERM कार्यक्रम में उसकी भागीदारी निलंबित किए जाने से कंपनी के संचालन पर कोई महत्वपूर्ण असर पड़ने की आशंका नहीं है. कंपनी ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग करने और उनके सवालों का जवाब देने की बात कही है.

अमेरिकी प्रशासन ने 8 अक्टूबर 2026 को Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL Technologies, Cognizant, Capgemini, Microsoft और Adobe के खिलाफ PERM प्रक्रिया पर कार्रवाई की थी. PERM रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड के लिए नियोक्ता प्रायोजन की शुरुआती और अहम प्रक्रिया है. यह कार्रवाई अमेरिकी नौकरियों और कथित वीजा दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं के बीच की गई है.

हालांकि, PERM प्रक्रिया पर रोक को H-1B वर्क वीजा पर सीधी रोक नहीं बताया गया है. इसका असर मुख्य रूप से नई PERM अर्जियों और लंबित आवेदनों की प्रक्रिया पर पड़ता है.

उपलब्ध उद्योग आंकड़ों के अनुसार, TCS ने अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2026 में केवल दो PERM आवेदन दाखिल किए, जबकि यह संख्या 2025 में 513 और 2024 में 1,804 थी. HCL ने 2026 में 59 आवेदन दाखिल किए, जबकि 2025 में उसके 323 आवेदन थे. इससे भारतीय IT कंपनियों पर तत्काल कारोबारी असर सीमित रहने का संकेत मिलता है, हालांकि प्रभावित कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ सकती है.