राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने निर्वाचन आयोग में कथित मतभेदों से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट में किए गए दावे गलत हैं, तो संबंधित पक्ष को मानहानि का मुकदमा दाखिल करना चाहिए.

यह विवाद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, विवाद का एक प्रमुख मुद्दा मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण और नाम हटाने से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं. निर्वाचन आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और मतदाता पंजीकरण तथा नाम हटाने का काम संबंधित वैधानिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है.

सिब्बल ने यह भी कहा कि यदि मतदाताओं के नाम हटाने के फैसले केंद्रीकृत तरीके से लिए गए हों, तो मामला बेहद गंभीर होगा. हालांकि, इन आरोपों और आयोग के खंडन के बीच अंतिम तथ्य स्वतंत्र आधिकारिक जांच या न्यायिक निष्कर्ष से ही स्पष्ट होंगे.