म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 1 नवंबर 2026 से AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट प्लान डिफॉल्ट विकल्प होगा. SEBI चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने 28 अक्टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी.
निवेशक अगर रेगुलर प्लान चुनते हैं, तो उन्हें इस विकल्प के अधिक expense ratio यानी निवेश लागत के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी. रेगुलर प्लान में वितरक या मध्यस्थ शामिल होता है और उसका कमीशन योजना के खर्च में जुड़ता है.
डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में अंतर
डायरेक्ट और रेगुलर प्लान आम तौर पर एक ही म्यूचुअल फंड योजना के तहत समान पोर्टफोलियो और फंड मैनेजर के साथ चलते हैं. मुख्य अंतर वितरण लागत का होता है. डायरेक्ट प्लान में वितरक कमीशन नहीं होने के कारण expense ratio सामान्यतः कम रहता है. लंबे समय में कम लागत से निवेश का शुद्ध रिटर्न बेहतर हो सकता है.
हालांकि, डायरेक्ट प्लान हर निवेशक के लिए स्वतः उपयुक्त नहीं है. फंड चुनने, जोखिम समझने और पोर्टफोलियो की निगरानी में सहायता चाहने वाले निवेशक रेगुलर प्लान या अलग वित्तीय सलाह का विकल्प चुन सकते हैं. SEBI ने निवेशकों से लागत, जोखिम और योजना के उद्देश्य को समझकर निर्णय लेने पर जोर दिया है.
