NTPC ने केंद्र सरकार की ₹37,500 करोड़ की सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण योजना के दूसरे दौर में दो आवेदन जमा किए हैं. कोयला मंत्रालय के अनुसार, दोनों प्रस्तावों में अलग-अलग औद्योगिक उत्पादों के निर्माण की योजना है.

पहला प्रस्ताव यूरिया उत्पादन से जुड़ा है, जबकि दूसरे में मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (DME) बनाने की परिकल्पना की गई है. मंत्रालय का कहना है कि इन परियोजनाओं से घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के निर्माण और देश के कोयला-लिग्नाइट संसाधनों के विविध उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है.

तीसरा दौर शुरू

दूसरे दौर के पूरा होने के साथ ही कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 से योजना का तीसरा आवेदन दौर शुरू कर दिया है. पात्र संस्थाएं सतही कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव जमा कर सकती हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2027 तय की गई है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2026 को इस योजना को मंजूरी दी थी. योजना का उद्देश्य देश में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करना है.