सरकारी बिजली कंपनी NTPC उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्यों में प्रस्तावित परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए feasibility studies शुरू करेगी. कंपनी का लक्ष्य 2047 तक देश में 30 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित करना है. यह योजना उसकी गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है.
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, NTPC ने बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में प्रारंभिक feasibility studies पूरी कर ली हैं. इनमें बिहार का बांका, मध्य प्रदेश का बसई और ओडिशा का नबरंगपुर संभावित स्थलों के रूप में सामने आए हैं. अब कंपनी अन्य राज्यों में उपयुक्त स्थानों की पहचान करेगी.
अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भी कंपनी की सूची में शामिल है. NTPC की योजना औसतन 1,400 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाएं लगाने की है. ऐसे प्रत्येक संयंत्र में 700 मेगावाट की दो इकाइयां हो सकती हैं.
परियोजना मंजूरी की प्रक्रिया
परमाणु परियोजना की feasibility study परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंपी जाती है. इसके बाद Standing Site Selection Committee प्रस्ताव की तकनीकी व्यवहार्यता की समीक्षा करती है. तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए जाने पर प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया के लिए Atomic Energy Commission के पास भेजा जाता है.
परमाणु संयंत्रों के लिए लगातार पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण आवश्यकता है. उद्योग के अनुमानों के अनुसार, 1 गीगावाट परमाणु क्षमता स्थापित करने में आमतौर पर 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये का निवेश लग सकता है और अवधारणा से commissioning तक कम से कम तीन वर्ष लग सकते हैं. भूमि की जरूरत परियोजना के आकार पर निर्भर करती है, जबकि एक वर्ग किलोमीटर का exclusion zone भी आवश्यक बताया गया है.
तकनीक के क्षेत्र में NTPC बड़े pressurised water reactor प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका की Westinghouse, रूस की Rosatom और फ्रांस की EDF जैसी कंपनियों के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है. कंपनी 2032 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता को कम से कम 2 गीगावाट तक बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है.
