भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) से अपनी फंडिंग के स्रोतों में विविधता लाने को कहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि बाजार की धारणा में अचानक बदलाव होने पर किसी एक या सीमित स्रोत पर निर्भरता वित्तीय कंपनियों की कमजोरी बढ़ा सकती है.

मुर्मू ने 3 सितंबर 2026 को मुंबई में CII के NBFC और HFC Summit को संबोधित करते हुए कहा कि फंडिंग में अधिक विविधता से इस क्षेत्र की resilience मजबूत होगी. उनके मुताबिक, अधिक गहरा और तरल कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार NBFC और HFC के लिए पूंजी जुटाने के अतिरिक्त रास्ते उपलब्ध करा सकता है.

एक ही फंडिंग चैनल पर निर्भरता का जोखिम

NBFC और HFC आम तौर पर बैंक ऋण, बाजार से जुटाई गई रकम और दूसरे वित्तीय साधनों के जरिए अपनी जरूरतें पूरी करते हैं. ऐसे में किसी एक स्रोत पर अधिक निर्भरता बाजार में तनाव के दौरान फंडिंग की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है. RBI पहले भी वित्तीय कंपनियों को liquidity risk, asset-liability mismatch और funding concentration पर सतर्क रहने की सलाह देता रहा है.

मुर्मू की सलाह ऐसे समय आई है जब NBFC और HFC क्षेत्र देश के उन हिस्सों और ग्राहक वर्गों तक ऋण पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहां पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सीमित है. इसलिए इन संस्थानों की फंडिंग में व्यवधान का असर कर्ज की उपलब्धता और उधारी की लागत पर पड़ सकता है.

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने पर जोर

डिप्टी गवर्नर ने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को अधिक गहरा और तरल बनाने की जरूरत बताई. ऐसा बाजार वित्तीय कंपनियों को बैंक ऋण के अलावा बाजार आधारित संसाधन जुटाने में मदद कर सकता है. इससे फंडिंग का जोखिम अलग-अलग माध्यमों में बांटा जा सकेगा.

हालांकि, फंडिंग स्रोतों में विविधता के साथ कंपनियों को liquidity buffers, maturity profile और repayment obligations की निगरानी भी मजबूत करनी होगी. केवल नए स्रोत जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा; संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी परिसंपत्तियों और देनदारियों की अवधि में बड़ा असंतुलन न हो.

RBI के डिप्टी गवर्नर का संदेश NBFC और HFC के लिए जोखिम प्रबंधन को कारोबार की रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बनाने पर केंद्रित रहा. इसका उद्देश्य बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान इन संस्थानों की स्थिरता बनाए रखना और कर्ज प्रवाह में अचानक रुकावट की संभावना घटाना है.