भारतीय रिजर्व बैंक ने Priority Sector Lending (PSL) से जुड़े नियमों को नए सिरे से व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखा है. RBI ने 5 नवंबर 2026 को वाणिज्यिक बैंकों, Small Finance Banks, Regional Rural Banks, Local Area Banks और Urban Co-operative Banks के लिए अलग-अलग मसौदा निर्देश जारी किए. इन पर सार्वजनिक टिप्पणियां 26 नवंबर 2026 तक मांगी गई हैं.
मसौदे के अनुसार, बैंकों को कृषि ऋण को PSL के तहत वर्गीकृत करने के लिए उचित दस्तावेज रखने होंगे. इनमें खेती की जमीन का स्थान, उगाई जाने वाली फसल, फसल पर ऋणदाता का अधिकार और ऋण के उपयोग की निगरानी के लिए बैंक अधिकारियों की फील्ड विजिट का रिकॉर्ड शामिल है. ऋण राशि तय करते समय संबंधित कृषि गतिविधि की जरूरत और लागू ‘स्केल ऑफ फाइनेंस’ का आकलन करना होगा.
प्रस्ताव में छोटे और सीमांत किसानों की PSL उप-श्रेणी की गणना के लिए भूमि-धारिता, भूमिहीन कृषि मजदूरों, किरायेदार किसानों और साझा खेती करने वालों से जुड़े मानदंड भी स्पष्ट किए गए हैं. मसौदा यह भी स्पष्ट करता है कि कृषि गतिविधि के लिए दिया गया ऋण केवल इस वजह से PSL से बाहर नहीं होगा कि उसकी जमानत सोने के आभूषण या अन्य संपत्ति के रूप में है.
RBI ने PSL उपलब्धि की गणना और Adjusted Net Bank Credit से जुड़े प्रावधानों को भी नए मसौदे में शामिल किया है.
