भारतीय रुपये पर दबाव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विदेशी मुद्रा बाजार में बड़े हस्तक्षेप का अनुमान सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स में अर्थशास्त्रियों और विदेशी मुद्रा कारोबारियों के हवाले से कहा गया है कि 8 जून के बाद RBI ने डॉलर की प्रत्यक्ष बिक्री और डॉलर-रुपया स्वैप सौदों के जरिए करीब 75 से 80 अरब डॉलर का इस्तेमाल किया है. यह RBI की ओर से घोषित आधिकारिक आंकड़ा नहीं है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल विशेष उपायों के जरिए जुटाई गई 140 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा में से लगभग आधी राशि रुपये को सहारा देने और बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने में इस्तेमाल की गई. इसमें प्रत्यक्ष डॉलर बिक्री के साथ स्वैप सौदे भी शामिल हैं, इसलिए इसे केवल विदेशी मुद्रा भंडार से नकद डॉलर निकासी के रूप में नहीं देखा जा सकता.
विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 60 अरब डॉलर की कमी
16 अक्टूबर को उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 9 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 8.58 अरब डॉलर घटकर लगभग 726.03 अरब डॉलर रह गया. 4 सितंबर को यह करीब 785.71 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था. इस तरह लगभग पांच सप्ताह में भंडार में करीब 59.68 अरब डॉलर की कमी आई.
हालांकि, भंडार में पूरी गिरावट को RBI के हस्तक्षेप का परिणाम मानना उचित नहीं है. विदेशी मुद्रा भंडार का डॉलर मूल्य दूसरी मुद्राओं और सोने की कीमतों में बदलाव से भी प्रभावित होता है. इसके अलावा, RBI के स्वैप सौदों से भविष्य की विदेशी मुद्रा देनदारियां बन सकती हैं. अगस्त के अंत में RBI की शुद्ध फॉरवर्ड डॉलर देनदारियां करीब 200 अरब डॉलर होने का अनुमान रिपोर्ट्स में दिया गया है.
रुपये पर दबाव की प्रमुख वजहें
रुपये की कमजोरी के पीछे महंगा कच्चा तेल, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर बढ़ता प्रतिफल और भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी जैसे कारण बताए जा रहे हैं. भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है और तेल का भुगतान मुख्य रूप से डॉलर में होता है. तेल महंगा होने पर आयातकों की डॉलर मांग बढ़ती है, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 में विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों से करीब 33 अरब डॉलर निकाल चुके हैं. सितंबर में भारत का वस्तु व्यापार घाटा भी बढ़कर 30.21 अरब डॉलर हो गया, जबकि अगस्त में यह 26.8 अरब डॉलर था. बढ़ता व्यापार घाटा डॉलर की मांग को ऊंचा रख सकता है.
RBI के नए कदम और आम लोगों पर असर
अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में तेल कंपनियों के लिए विशेष डॉलर खरीद व्यवस्था शुरू की गई, ताकि वे खुले बाजार के बजाय सीधे RBI से डॉलर ले सकें. कुछ फॉरवर्ड डॉलर खरीद सौदों पर नकद मार्जिन की शर्तें भी लागू की गई हैं. संबंधित वास्तविक विदेशी मुद्रा जोखिम के दस्तावेजों के बिना डॉलर खरीदने की सीमा घटाकर 50 लाख डॉलर किए जाने की बात भी सामने आई है.
कमजोर रुपया आयातित कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और रसायनों की लागत बढ़ा सकता है. विदेश में पढ़ाई और यात्रा भी महंगी हो सकती है. दूसरी ओर, डॉलर में कमाई करने वाले कुछ निर्यातकों और प्रवासी भारतीयों को लाभ मिल सकता है, हालांकि वास्तविक असर उनकी आयात लागत और हेजिंग पर निर्भर करेगा.
16 अक्टूबर को रुपया करीब 94.96 प्रति डॉलर पर बंद हुआ और सप्ताह के दौरान लगभग दो प्रतिशत मजबूत हुआ. फिर भी आगे की दिशा तेल कीमतों, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल, विदेशी निवेश और व्यापार घाटे पर निर्भर करेगी. मौजूदा गिरावट को अपने आप में विदेशी मुद्रा संकट कहना उचित नहीं है, लेकिन RBI के हस्तक्षेप की टिकाऊ क्षमता और उपलब्ध भंडार पर बाजार की नजर बनी रहेगी.
