भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी ग्राहकों से भुगतान पाने वाले फ्रीलांसरों, स्वतंत्र सलाहकारों और अन्य व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों के लिए Export Declaration Form यानी EDF से जुड़ी प्रक्रिया आसान कर दी है. नई व्यवस्था के तहत रेजिडेंट व्यक्तियों को विदेशी भुगतान प्राप्त करने के लिए अलग से EDF जमा नहीं करना होगा.
RBI के 20 नवंबर 2026 को जारी FAQ के अनुसार, जब कोई रेजिडेंट व्यक्ति भुगतान प्राप्त करने और अपने बैंक खाते में रकम जमा कराने के लिए अधिकृत डीलर बैंक को जरूरी जानकारी देता है, तो EDF जमा किया हुआ माना जाएगा. यह सुविधा भुगतान की राशि पर निर्भर नहीं है. यानी व्यक्तिगत फ्रीलांसर को ₹10 लाख से अधिक की विदेशी remittance मिलने पर भी अलग EDF दाखिल नहीं करना होगा.
₹10 लाख की सीमा रेजिडेंट व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि कंपनियों, साझेदारियों और अन्य गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों पर लागू होती है. ऐसे निर्यातकों को प्रत्येक inward remittance ₹10 लाख से अधिक होने पर EDF दाखिल करना होगा.
फ्रीलांसरों को फिर भी बैंक को भुगतानकर्ता, सेवा का स्वरूप, रकम और लेन-देन का उद्देश्य जैसी जानकारी देनी पड़ सकती है. बैंक जरूरत के अनुसार invoice या contract जैसे दस्तावेज भी मांग सकते हैं.
नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं. RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर से पहले जारी invoice का भुगतान बाद में मिलने पर नए नियमों के तहत EDF जरूरी नहीं होगा.
