भारतीय रिजर्व बैंक के नए विदेशी मुद्रा नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं. Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) Regulations, 2026 के तहत वस्तुओं, सेवाओं, सॉफ्टवेयर और मर्चेंटिंग ट्रेड के निर्यात-आयात के लिए एकीकृत ढांचा तैयार किया गया है.

नए नियमों में सेवा निर्यात को Export Declaration Form (EDF) व्यवस्था के दायरे में लाया गया है. सेवा निर्यातकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने लेनदेन की जानकारी देनी होगी और अधिकृत डीलर बैंक उसे EDPMS में दर्ज करेगा. सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए भी इसी ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा.

छोटे कारोबारियों और निवासी व्यक्तियों के लिए राहत यह है कि 10 लाख रुपये तक के पात्र निर्यात या आयात रिकॉर्ड को ग्राहक की घोषणा के आधार पर EDPMS या IDPMS में बंद किया जा सकता है. इससे कम मूल्य वाले लेनदेन में दस्तावेजी और बैंकिंग प्रक्रिया का बोझ घटने की उम्मीद है.

नए ढांचे में अधिकृत डीलर बैंकों को समयसीमा बढ़ाने, निर्यात मूल्य में उचित कमी स्वीकार करने, सेट-ऑफ और तीसरे पक्ष से भुगतान जैसे मामलों पर अपनी निर्धारित आंतरिक नीति के अनुसार निर्णय लेने की अधिक भूमिका दी गई है. हालांकि, कारोबारियों को अपने बैंक की प्रक्रिया, दस्तावेज और रिपोर्टिंग समयसीमा का पालन करना होगा.