प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा के खुर्दा जिले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दूसरे डेटा सेंटर का उद्घाटन किया. भुवनेश्वर के पास इन्फो वैली-II में 18.55 एकड़ में बना यह परिसर नई मुंबई स्थित RBI के मुख्य डेटा सेंटर के डिजास्टर रिकवरी बैकअप के रूप में काम करेगा. इसी कार्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया गया.

यदि प्राकृतिक आपदा, तकनीकी खराबी, विनाश या किसी हमले के कारण मुंबई का मुख्य डेटा सेंटर प्रभावित होता है, तो ओडिशा केंद्र से महत्वपूर्ण सेवाओं को बहाल रखने में मदद मिल सकती है. इससे UPI, RTGS और NEFT जैसी डिजिटल भुगतान तथा बैंकिंग प्रणालियों के लंबे समय तक बाधित होने का जोखिम कम होगा. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इसे सेवाओं के पूरी तरह बाधित न होने की गारंटी के बजाय आपदा की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में समझना चाहिए.

बैंकिंग सिस्टम के लिए क्यों महत्वपूर्ण

नए डेटा सेंटर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय लेनदेन, बैंकों के बीच भुगतान का हिसाब-किताब और सेटलमेंट, करेंसी मैनेजमेंट तथा RBI के नियामकीय कामकाज से जुड़ी कंप्यूटर प्रणालियों को संचालित और सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी. इस तरह यह केंद्र केवल डेटा स्टोरेज सुविधा नहीं, बल्कि बैंकिंग संचालन की निरंतरता बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना है.

परिसर को भारी सर्वर और बड़े कंप्यूटिंग उपकरणों का भार सहने के लिए मजबूत रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट बेस पर बनाया गया है. सुरक्षा व्यवस्था में बम-रोधी दीवारें, उन्नत फायर डिटेक्शन और गैस-आधारित फायर सप्रेशन सिस्टम शामिल हैं, ताकि आग बुझाने के दौरान उपकरणों को पानी से नुकसान न पहुंचे.

केंद्र को Tier-IV मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है. बिजली, इंटरनेट और कूलिंग के लिए 2N+1 बैकअप व्यवस्था रखी गई है. अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, जनरेटर, कूलिंग और कनेक्टिविटी की मदद से सर्वर को लगातार चालू रखने का लक्ष्य है.

ओडिशा को स्थान के रूप में क्यों चुना गया

परियोजना की आधारशिला 22 मार्च 2023 को तत्कालीन RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रखी थी. उपलब्ध विवरण के अनुसार, ओडिशा का चयन मुख्य केंद्र से भौगोलिक दूरी, तुलनात्मक रूप से कम भूकंपीय जोखिम और संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दूरी जैसे कारणों से किया गया. अलग भौगोलिक स्थान होने से एक ही आपदा के दोनों केंद्रों को प्रभावित करने की आशंका घटती है.

उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे शहरों में आधुनिक संस्थान और बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने को सुशासन के मॉडल से जोड़ा.