Tata Sons की शेयर बाजार में संभावित लिस्टिंग को लेकर चल रही चर्चा के बीच RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नियामकीय स्थिति स्पष्ट की है. 23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित NDTV World Summit में उन्होंने कहा कि RBI की नीति के तहत अपर-लेयर NBFC और Core Investment Companies (CIC) के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना जरूरी है.

मल्होत्रा ने Tata Sons के मामले पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि RBI किसी खास कंपनी या विनियमित इकाई के मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करता. हालांकि, अगर कोई कंपनी RBI की परिभाषा के तहत NBFC या CIC है और उसके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंड जुटाने की पहुंच है, तो उसका RBI में पंजीकरण जरूरी है. अपर-लेयर में आने पर लिस्टिंग की शर्त लागू होती है.

RBI के अनुसार, ऐसी कंपनियां बड़े कॉरपोरेट समूहों के शीर्ष पर होती हैं और उनके वित्तीय जोखिम का असर पूरे समूह पर पड़ सकता है. Tata Sons को सितंबर 2022 में अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया गया था. RBI की उपलब्ध सूची में भी Tata Sons Private Limited को अपर-लेयर CIC के रूप में दर्ज किया गया है.