Tata Consultancy Services (TCS) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के. कृष्णन के मुताबिक, अमेरिका की सरकारें तकनीकी कंपनियों को उनके domicile यानी पंजीकरण या मूल देश के आधार पर निशाना बनाने के बजाय रोजगार के नजरिए से देख रही हैं. उन्होंने कहा कि कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में गहराई से जुड़ी हैं और महत्वपूर्ण सेवाएं देती हैं.

कृष्णन ने बताया कि पिछले सप्ताह आठ टेक कंपनियों को एक प्रमुख ग्रीन कार्ड आवेदन कार्यक्रम से निलंबित किए जाने के फैसले का TCS पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ा है. उनके अनुसार, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को लेकर संवेदनशीलता ऐसे कदमों की एक वजह हो सकती है.

TCS ने पिछले साल करीब 10 ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया था. कंपनी के H-1B वीजा आवेदन भी 300 से कम रहे. कृष्णन ने कहा कि इनमें से कई आवेदन ऐसे कर्मचारियों के लिए थे, जो पहले से अमेरिका में रह रहे थे. इसलिए भारत से किसी नए कर्मचारी को अमेरिका भेजने का मामला नहीं था.

अमेरिका TCS का राजस्व के लिहाज से सबसे बड़ा बाजार है. कृष्णन ने कहा कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों का नतीजा कंपनी की दीर्घकालिक अमेरिकी रणनीति नहीं बदलेगा. कंपनी स्थानीय नियुक्तियों पर भी जोर दे रही है. अमेरिका में TCS के 30,000 से अधिक कर्मचारियों में आधे से ज्यादा स्थानीय हैं.

कंपनी की मुख्य परिचालन अधिकारी आरती सुब्रमण्यम ने कहा कि अगले पांच वर्षों में अमेरिका में 15,000 और लोगों को नियुक्त करने की योजना में राष्ट्रीयता को आधार नहीं बनाया जाएगा. नियुक्तियां कौशल की जरूरत के अनुसार होंगी और कंपनी विविध प्रतिभाओं को शामिल करना चाहती है.

उद्योग संगठन Nasscom ने कहा है कि आव्रजन और कुशल प्रतिभाओं की आवाजाही को एक ही मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. अमेरिकी वीजा जांच और H-1B आवेदन की बढ़ती लागत के बीच यह कदम भारतीय IT कंपनियों के लिए अनिश्चितता बढ़ा सकता है.