केंद्र सरकार दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के बाद नई प्रोत्साहन योजना लाने की तैयारी कर रही है. संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी के अनुसार, प्रस्ताव पर काम शुरू हो चुका है और अंतिम स्वरूप व मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल पर निर्भर करेगी.

प्रस्तावित योजना में दूरसंचार उपकरणों के साथ-साथ कंपोनेंट और डिजाइन आधारित विनिर्माण पर जोर देने की बात सामने आई है. इसका उद्देश्य घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना, स्थानीय वैल्यू एडिशन बढ़ाना और अंतिम उत्पादों की असेंबली से आगे बढ़कर बैकवर्ड इंटीग्रेशन को प्रोत्साहित करना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने करीब 6,000 से 7,000 करोड़ रुपये के संभावित प्रावधान वाली योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसकी वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है. हालांकि, यह राशि और योजना का अंतिम ढांचा अभी आधिकारिक रूप से मंजूर नहीं हुआ है.

मौजूदा दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद PLI योजना अप्रैल 2021 में 12,195 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू हुई थी. इसके तहत 42 कंपनियों को मंजूरी दी गई है और योजना की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 तक है.