UPI भुगतान पूरी तरह महंगा होने की खबरों के बीच NPCI ने स्पष्ट किया है कि नया Merchant Discount Rate (MDR) केवल चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) लेनदेन पर लागू होगा. संशोधित ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा.

₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान पर MDR नहीं लगेगा. ₹2,000 से अधिक के पात्र P2M लेनदेन पर व्यापारी से 0.4% शुल्क लिया जाएगा. यह शुल्क प्रति लेनदेन अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा. उदाहरण के तौर पर ₹3,000 के भुगतान पर MDR ₹12 और ₹50,000 के भुगतान पर ₹200 होगा. ₹75,000 या उससे अधिक के भुगतान पर भी अधिकतम शुल्क ₹300 ही रहेगा.

व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P ट्रांसफर इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे और राशि की परवाह किए बिना उन पर MDR नहीं लगेगा. उपलब्ध विवरण के अनुसार, छोटे व्यापारियों और कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए अलग छूट या शुल्क-सीमा लागू हो सकती है, लेकिन सभी श्रेणियों की अंतिम सूची की पुष्टि संबंधित दिशानिर्देशों से ही होगी.

महत्वपूर्ण बात यह है कि शुल्क ग्राहक पर डालने के बजाय व्यापारी-स्तर पर लागू किया जाएगा.