₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. पहले यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी, लेकिन अब इसका रोलआउट टल गया है. नई लागू तिथि अभी स्पष्ट रूप से घोषित नहीं की गई है.
प्रस्तावित ढांचे के तहत पात्र Person-to-Merchant यानी P2M लेनदेन पर 0.4% MDR लगाया जाना है. ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा. यह शुल्क मर्चेंट और भुगतान इकोसिस्टम से जुड़े पक्षों के बीच वितरित किया जाएगा.
इस बदलाव का असर सभी UPI भुगतानों पर नहीं पड़ेगा. Person-to-Person यानी P2P ट्रांसफर पर कोई MDR नहीं होगा. ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान भी मुक्त रहेंगे. सरकार के अनुसार, छोटे मर्चेंट और कम मूल्य वाले अधिकांश लेनदेन भी जीरो-MDR व्यवस्था में बने रहेंगे.
मौजूदा अपडेट के मुताबिक, शुल्क लागू करने की तारीख को त्योहारी खरीदारी के बाद तक टाला गया है. 31 दिसंबर 2026 तक इसे लागू न किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है, हालांकि नई आधिकारिक प्रभावी तारीख की अलग से पुष्टि अभी बाकी है.
