नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चुनिंदा Unified Payments Interface (UPI) person-to-merchant (P2M) लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने का फैसला दिवाली के बाद तक टाल दिया है. नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी.

NPCI के अनुसार, यह निर्णय UPI और Services Steering Committee की 13 अक्टूबर को हुई बैठक में लिया गया. समिति ने कहा कि त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा P2M लेनदेन पर MDR दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शुल्क किस तारीख से प्रभावी होगा.

पहले यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई थी. व्यापारियों के संगठनों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट कंपनियों की ओर से समय बढ़ाने का अनुरोध किए जाने के बाद इसे टालने पर विचार किया जा रहा था. उद्योग ने यह भी चिंता जताई थी कि किन लेनदेन पर शुल्क लगेगा और अलग-अलग श्रेणियों के लिए दरें क्या होंगी, इसे लेकर कारोबारियों और ग्राहकों में भ्रम पैदा हो सकता है.

प्रस्तावित ढांचे के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाए जाने की बात सामने आई है. इस दर के अनुसार ₹10,000 के लेनदेन पर ₹40 शुल्क बन सकता है. हालांकि, NPCI की 13 अक्टूबर की विज्ञप्ति में शुल्क के दायरे और लागू होने वाली अंतिम तारीख का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है.

MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यापारी से लिया जाता है. दिवाली से पहले खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा और ऑनलाइन बिक्री में भुगतान गतिविधियां बढ़ती हैं. ऐसे में नई तारीख की अधिसूचना तक व्यापारी और भुगतान कंपनियां अंतिम नियमों का इंतजार करेंगी.