₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में देरी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, National Payments Corporation of India (NPCI) इस व्यवस्था को त्योहारी सीजन समाप्त होने तक टालने और जनवरी 2027 में लागू करने के विकल्प पर विचार कर रहा है. हालांकि, स्थगन पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापारी संगठनों, फिनटेक कंपनियों और भुगतान कंपनियों ने NPCI से rollout टालने का अनुरोध किया है. इन संस्थाओं ने अलग-अलग तरह के UPI लेनदेन पर MDR की दर, इसके दायरे और नई व्यवस्था के लिए कारोबारी प्रणालियों की तैयारी को लेकर सवाल उठाए हैं. NPCI और वित्त मंत्रालय के बीच इस विषय पर चर्चा चल रही है और जल्द निर्णय की उम्मीद जताई गई है.

UPI Steering Committee ने पिछले महीने ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर 0.4% MDR तय किया था. इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था. MDR वह शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान संसाधित करने के लिए व्यापारी की ओर से बैंकों को दिया जाता है. 0.4% की दर पर ₹2,000 के लेनदेन पर शुल्क ₹8 और ₹10,000 के लेनदेन पर ₹40 बनता है.

अलग-अलग लेनदेन पर शुल्क को लेकर असमंजस

भुगतान उद्योग की प्रमुख चिंता यह है कि सभी UPI लेनदेन पर एक जैसी MDR दर लागू नहीं होती. यूटिलिटी बिल, ऋण भुगतान और कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन के लिए अलग दरें या फ्लैट फीस हो सकती हैं. इसलिए कंपनियां यह स्पष्टता चाहती हैं कि 0.4% शुल्क किन लेनदेन पर लगेगा.

ब्रोकिंग खातों में ग्राहकों द्वारा धन जोड़ने वाले भुगतान को लेकर भी बाजार भागीदारों ने सवाल उठाए हैं. उनका तर्क है कि ऐसे भुगतान व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन जैसे हैं और इन पर ब्रोकिंग कंपनियों से MDR नहीं लिया जाना चाहिए.

ऋण भुगतान में भी व्यवस्था जटिल है. रिपोर्ट के अनुसार, ऑटो-डेबिट मैंडेट के जरिए ऋण भुगतान पर ₹5 की फ्लैट फीस का प्रावधान है. लेकिन ऑटो-डेबिट विफल होने के बाद ग्राहक मैनुअल भुगतान करता है तो उसे अलग श्रेणी में रखे जाने की आशंका है. NPCI ने ऐसे भुगतान पर भी ₹5 फ्लैट फीस लागू होने की बात स्पष्ट की है, फिर भी बैंकों और भुगतान एग्रीगेटरों को लेनदेन पहचानने की प्रक्रिया पर अधिक स्पष्टता चाहिए.

यदि स्थगन होता है, तो व्यापारियों और भुगतान कंपनियों को सिस्टम तैयार करने तथा शुल्क नियम समझने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा. उपभोक्ताओं के लिए इसका तत्काल अर्थ होगा कि प्रस्तावित शुल्क 15 अक्टूबर से शुरू नहीं होगा. हालांकि, भविष्य में यह लागत व्यापारी स्वयं वहन करेंगे या उसका कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है.