रायपुर. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में नियमित जमानत दे दी है. अदालत ने उनके रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी है.
यह मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से कथित तोड़फोड़ के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसके बाद अमित बघेल पर अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे. इस मामले में अलग-अलग थानों में 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं. दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी.
गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हालांकि, तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी. इस दौरान रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश था. अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त होने के बाद उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया था.
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को बघेल को संबंधित चार मामलों में आत्मसमर्पण के लिए दो सप्ताह का समय दिया था. इसके बाद उन्होंने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण किया.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि बघेल अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं. राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक मामलों में उनके कथित पूर्ववृत्त का उल्लेख किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य जमानत रद्द कराने के लिए उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा.
