छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बैकुंठपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस जियो को खराब नेटवर्क सेवा के मामले में जिम्मेदार माना है. आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता अभिनय पांडेय को ₹10 हजार मुआवजा और मुकदमा लड़ने में हुए खर्च के लिए ₹4 हजार देने का आदेश दिया है. कुल ₹14 हजार की यह राशि 60 दिनों के भीतर चुकानी होगी.
अभिनय पांडेय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सलका गांव में जियो के ग्राहक हैं. शिकायत के मुताबिक, उनके इलाके में कई महीनों तक कॉल बार-बार कटती रही और इंटरनेट की गति बहुत धीमी रही. इसके कारण ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने और पढ़ाई से जुड़े नोट्स डाउनलोड करने में परेशानी हुई.
दो साल बाद भी नहीं सुधरी नेटवर्क समस्या
पांडेय ने 21 सितंबर 2023 को जियो के अपीलीय अधिकारी को ई-मेल भेजकर शिकायत की थी. 22 सितंबर को कंपनी ने जवाब में नेटवर्क की समस्या स्वीकार करते हुए छह महीने में सुधार का आश्वासन दिया. शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद भी करीब दो साल तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ.
उन्होंने अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 में PG Portal पर भी शिकायतें दर्ज कराईं. पहली शिकायत के जवाब में जियो ने क्षेत्र में ‘Optimal Coverage’ बताया, जबकि दूसरी बार उसी स्थान पर ‘Limited Coverage’ होने की बात कही गई. शिकायतकर्ता का कहना था कि नेटवर्क सुधारने के बजाय उन्हें नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने की सलाह दी गई.
कंपनी ने आयोग के समक्ष कहा कि गांव में उसका अपना टावर नहीं है और ग्राहक लगातार रिचार्ज कराता रहा, इसलिए उसे सेवा से संतुष्ट माना जा सकता है. आयोग अध्यक्ष राकेश पांडेय और सदस्य चूरामन दास ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी ग्राहकों को उचित सेवा देना है.
आदेश के अनुसार, तय अवधि में भुगतान नहीं होने पर ₹10 हजार के मुआवजे पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.
