बालोद जिले के 143 धान खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य के तहत खरीदे गए 42,479 क्विंटल धान का उठाव अब तक पूरा नहीं हुआ है. सरकारी और विभागीय रिकॉर्ड के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, खरीदी बंद होने के करीब सात महीने बाद भी यह मात्रा केंद्रों पर लंबित है. धान के सूखने से इसे शॉर्टेज मानकर समायोजित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है.

समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद अंतिम मिलान किया जाता है. इसके आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कर मार्कफेड, रायपुर भेजी जाती है. जिन केंद्रों पर कमी दर्ज होती है, वहां संबंधित राशि उच्च कार्यालय स्तर पर समिति के कमीशन से काटे जाने का प्रावधान बताया गया है. इस प्रक्रिया के चलते समिति प्रबंधकों से भरपाई कराए जाने की स्थिति बन सकती है.

जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) टिकेंद्र राठौर ने कमी और उठाव से जुड़ी जानकारी के लिए सेवा सहकारी समितियों तथा खाद्य विभाग से संपर्क करने को कहा. इससे पहले धान का उठाव मार्च-अप्रैल तक पूरा होने का दावा किया गया था, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं हो सका. राज्य की एक रिपोर्ट में उठाव के मामले में बालोद को प्रदेश में 23वें स्थान पर बताया गया है.

पिछले सीजन में भी सामने आया था मामला

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सीजन में बालोद के 90 समेत प्रदेश के 413 केंद्रों पर 2.47 लाख क्विंटल धान में शॉर्टेज दर्ज हुआ था. इसकी कीमत करीब 76 करोड़ रुपये बताई गई थी और विधानसभा में सहकारिता मंत्री ने इसकी पुष्टि की थी. बालोद में इससे पहले 113 केंद्रों पर 22 हजार क्विंटल धान की कमी का उल्लेख किया गया था.

अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी अलग-अलग हैं. डीएमओ पर मिलर्स और ट्रांसपोर्टरों के साथ समन्वय कर उठाव कराने, खाद्य विभाग पर निगरानी और सेवा सहकारी समितियों पर धान के सुरक्षित भंडारण की जिम्मेदारी रहती है. जिला नोडल अधिकारी चिंता रावटे ने परिवहन की जिम्मेदारी डीएमओ की बताई, जबकि जिलाध्यक्ष गजेंद्र देशमुख ने कमी का कारण परिवहन में देरी को बताया.