बस्तर में हालिया बाढ़ के बाद बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना और आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई हैं. भाजपा बस्तर के जल संसाधनों का इस्तेमाल सिंचाई और विकास के लिए करने पर जोर दे रही है, जबकि कांग्रेस पोलावरम के बैकवाटर से सुकमा के कोंटा क्षेत्र में संभावित डूबान और विस्थापन का मुद्दा उठा रही है.

जगदलपुर में प्रेसवार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बोधघाट बांध किसी क्षेत्र या समुदाय पर थोपा नहीं जाएगा. उनके अनुसार, प्रभावित लोगों की सहमति और सभी पक्षों से संवाद के बाद ही परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा. सरकार का तर्क है कि इंद्रावती नदी का पानी बस्तर से होकर गोदावरी में चला जाता है, जबकि नदी के आसपास का बड़ा क्षेत्र अब भी मानसून आधारित खेती पर निर्भर है.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब 29 हजार करोड़ रुपये की प्रस्तावित बोधघाट परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के 269 गांवों को लाभ मिलने का दावा किया जा रहा है. परियोजना से लगभग 3.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, 125 मेगावाट बिजली उत्पादन और पेयजल उपलब्धता की संभावनाएं बताई गई हैं. हालांकि, डूबान, विस्थापन और प्रभावित परिवारों की सहमति इसके प्रमुख संवेदनशील पक्ष हैं.

इधर, कोंटा में पोलावरम के बैकवाटर के संभावित प्रभाव को लेकर आदिवासी कांग्रेस ने विरोध रैली निकाली और राज्यपाल के नाम सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा. कांग्रेस ने डूब क्षेत्र का पारदर्शी सर्वे, विस्थापन से पहले पुनर्वास और प्रभावित परिवारों को जमीन के बदले कृषि भूमि देने की मांग की है.

कांग्रेस ने दोरला जनजाति के पारंपरिक जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों का सवाल भी उठाया है. दोनों दल बस्तर के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का जोर सिंचाई और जल उपयोग पर, जबकि कांग्रेस का मुख्य जोर आदिवासी हित, संभावित डूबान और पुनर्वास पर है.