छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर को लेकर कहा है कि क्षेत्र में चार दशकों से चली आ रही नक्सल समस्या अब समाप्ति की ओर है. उन्होंने संकेत दिया कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बाद सरकार की प्राथमिकता बस्तर में विकास की रफ्तार बढ़ाना होगी.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, बस्तर में आए बदलाव के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और क्षेत्र में बढ़ता जनविश्वास प्रमुख वजहें हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के जवानों के योगदान का भी उल्लेख किया.

नक्सलवाद के बाद विकास की चुनौती

साय ने कहा कि अब बस्तर में शांति और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है. सरकार का लक्ष्य केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों तक विकास योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना भी है.

इससे पहले मुख्यमंत्री बस्तर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, रोजगार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में काम करने की जरूरत पर जोर दे चुके हैं. अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बस्तर के समग्र विकास से जुड़ा विजन सामने रखने की बात भी सामने आई थी.

सरकार के सामने पुनर्वास और भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने के बाद सरकार के सामने अब पुनर्वास, ग्रामीण विकास और आदिवासी क्षेत्रों में भरोसा मजबूत करने की चुनौती है. मुख्यमंत्री ने पहले भी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की नीति का समर्थन किया है.

सरकार का दावा है कि सुरक्षा अभियानों, आत्मसमर्पण नीति और नए सुरक्षा शिविरों के जरिए बस्तर में माहौल बदला है. हालांकि, नक्सलवाद के पूरी तरह समाप्त होने और जमीनी स्तर पर विकास के असर का आकलन सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ प्रशासनिक पहुंच और स्थानीय लोगों के अनुभवों से भी होगा.

मुख्यमंत्री का ताजा बयान इसी बदलाव के अगले चरण की ओर इशारा करता है, जिसमें बस्तर को लंबे समय तक संघर्ष वाले क्षेत्र के बजाय विकास, रोजगार और पर्यटन के केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.