छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समान नागरिक संहिता, यानी UCC, लागू किए जाने की संभावना पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान आदिवासी समुदायों को हो सकता है. उनका तर्क है कि राज्य के आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं और प्रथागत व्यवस्थाएं हैं, जिनके असर का आकलन किए बिना एक समान कानून लागू करना उचित नहीं होगा.

बघेल का यह बयान ऐसे समय आया है जब छत्तीसगढ़ सरकार UCC के मसौदे और उसके कानूनी पहलुओं पर विचार के लिए गठित समिति के जरिए राय जुटा रही है. इस मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक बहस तेज है, क्योंकि आदिवासी रीति-रिवाज, विवाह, उत्तराधिकार और स्थानीय सामाजिक व्यवस्थाएं लंबे समय से चर्चा के केंद्र में रही हैं.

सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को अलग रखने की बात कही

राज्य सरकार की ओर से इससे पहले यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय, जिनका जीवन पारंपरिक रीतियों और प्रथाओं से संचालित होता है, प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रहेगा. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि आदिवासी समुदाय को इस कानून से बाध्य नहीं किया जाएगा.

हालांकि, बघेल ने आशंका जताई कि केवल आश्वासनों से बात पूरी नहीं होती. उनके अनुसार, किसी भी प्रस्तावित कानून का अंतिम प्रारूप और उसमें आदिवासी परंपराओं के लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होगी. कांग्रेस और आदिवासी संगठनों की ओर से पहले भी यह सवाल उठता रहा है कि प्रथागत कानूनों तथा ग्राम सभाओं की भूमिका को किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा.

समिति के सामने मसौदा और सुझावों की चुनौती

छत्तीसगढ़ सरकार की समिति को व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विषयों, जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों का अध्ययन कर सिफारिशें देनी हैं. समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव भी ले रही है.

ऐसे में आगे की बहस सिर्फ UCC लागू करने या न करने तक सीमित नहीं रहेगी. अहम सवाल यह होगा कि प्रस्तावित कानून में अनुसूचित जनजातियों के लिए घोषित अपवाद किस रूप में दर्ज किए जाते हैं और क्या आदिवासी समुदायों की प्रथागत व्यवस्थाओं की सुरक्षा पर स्पष्ट प्रावधान किए जाते हैं.

फिलहाल, बघेल का बयान UCC को लेकर विपक्ष की राजनीतिक आपत्तियों और सरकार के आदिवासी समुदाय को अलग रखने के रुख के बीच एक नया विवाद बिंदु बन गया है. अंतिम तस्वीर समिति की सिफारिशों और सरकार के आगे के विधायी फैसले के बाद ही साफ होगी.