छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे 259 पटवारियों को जिला प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी किया है. प्रशासन ने उन्हें 48 घंटे के भीतर अपने हल्का मुख्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय में ड्यूटी पर नहीं लौटने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा के अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) ने अपने-अपने क्षेत्र के आंदोलनकारी पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

प्रशासन ने बिना अनुमति हड़ताल पर जाने को सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन बताया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में व्यवधान यानी ‘ब्रेक इन सर्विस’ घोषित किया जा सकता है.

राजस्व और किसान संबंधी काम प्रभावित

पटवारियों के काम बंद करने से किसान पंजीयन, एग्रीस्टैक प्रमाणीकरण, डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी जैसी प्रक्रियाओं पर असर पड़ा है. धान खरीदी से पहले होने वाले इन कामों के अलावा चक्रवाती तूफान से प्रभावित फसलों के नुकसान का आकलन भी प्रभावित होने की बात कही गई है. इससे प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलने में देरी की आशंका जताई गई है.

तहसील कार्यालयों में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के साथ जाति, आय व निवास प्रमाणपत्र से जुड़े काम भी प्रभावित बताए गए हैं.

राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश संयोजक ब्रिजेश राजपूत ने प्रशासन से दबाव बनाने के बजाय संवाद करने की अपील की है. वहीं, एसडीएम आकांक्षा त्रिपाठी ने कहा कि समय सीमा में काम पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.