बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 52,201 राशन कार्ड सदस्यों को संदिग्ध या अपात्र श्रेणी में चिह्नित किया गया है. केंद्र सरकार की ‘सस्पेक्टेड डेटा 2026’ रिपोर्ट के आधार पर तैयार सूची में आयकरदाता, कारोबारी, कंपनी निदेशक और केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं. हालांकि, इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही होगा.

रिपोर्ट के अनुसार, सूची में 25 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले 727 कारोबारी, 225 कंपनी निदेशक और 56 केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले 11,416 सदस्य, 2.50 लाख से छह लाख रुपये आय वर्ग वाले 1,193 संदिग्ध आयकरदाता और 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 1,789 ईपीएफओ सदस्य चिह्नित किए गए हैं.

आधार और डुप्लीकेट नामों की भी जांच

डेटा मिलान में 7,920 डुप्लीकेट सदस्य और 11,441 ऐसे नाम सामने आए हैं, जिनका आधार स्टेटस संदिग्ध बताया गया है. इनमें विवाह के बाद मायके और ससुराल, दोनों स्थानों पर नाम दर्ज होने जैसे मामले शामिल हो सकते हैं. सूची में 100 वर्ष से अधिक आयु दर्ज 57 सदस्यों के नाम भी हैं.

स्थानीय निकायों को संदिग्ध सदस्यों से शपथपत्र और संबंधित दस्तावेज लेकर पात्रता की जांच करनी है. खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है. निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले सदस्यों का नाम पोर्टल पर अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर के आवंटन में कुछ कार्डधारकों को कम खाद्यान्न मिला या पोर्टल पर ‘नो एंटाइटेलमेंट’ दिखा. विभाग ने पात्र हितग्राहियों से नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है.