छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार रात दो पक्षों के बीच हुए टकराव और पथराव के बाद प्रशासन ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. अधिकारियों के अनुसार, स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन खपरगंज, मसानगंज और कोतवाली चौक के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त बढ़ाई गई है.

घटना में पांच लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए हैं. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. कुछ वाहनों, दुकानों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की भी रिपोर्ट है.

विवाद कैसे बढ़ा

पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विवाद दो लोगों के बीच पुराने मामले को लेकर शुरू हुआ था. बाद में दोनों ओर से लोग जुटने पर तनाव बढ़ा और पथराव की स्थिति बन गई. सोशल मीडिया पर एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को भी विवाद से जोड़कर दावे किए गए, लेकिन जिला प्रशासन के अनुसार इस पहलू की जांच अभी जारी है. ऐसे में इसे घटना की पुष्ट वजह मानना जल्दबाजी होगी.

सूचना मिलने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की और हालात सामान्य करने के लिए रात में भी कार्रवाई जारी रखी.

निषेधाज्ञा में क्या पाबंदियां

प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसे आम तौर पर धारा 144 की कार्रवाई भी कहा जाता है. आदेश के तहत बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन और ऐसे आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो.

चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगाई गई है, हालांकि सामान्य पारिवारिक आवागमन को इससे अलग रखा गया है. आयोजन के लिए सक्षम प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा. सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी प्रतिबंध है.

CCTV और ड्रोन फुटेज की जांच

पुलिस ने बताया कि पथराव, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपों की जांच की जा रही है. CCTV कैमरों और ड्रोन से मिले फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है. कई लोगों के खिलाफ दंगा और अन्य कथित अपराधों में प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है.

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों और भड़काऊ या अपुष्ट सोशल मीडिया सामग्री को साझा न करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.