बिलासपुर में ई-रिक्शा चालकों ने कैब और ऑटो एग्रीगेटर एप रैपिडो की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. संघ अध्यक्ष इमरान अली के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक चालकों ने अपनी आर्थिक परेशानियां प्रशासन के सामने रखीं. चालकों का कहना है कि एप आधारित व्यवस्था के कारण उनकी रोजी-रोटी अस्थिर हो गई है.

चालकों के मुताबिक, किसी यात्री की शिकायत या कथित गलत क्लिक के बाद उनकी आईडी बिना जांच के लॉक कर दी जाती है. उनका आरोप है कि आईडी दोबारा चालू कराने के नाम पर 400 से 500 रुपये तक लिए जाते हैं. चालकों ने इस राशि को अवैध वसूली बताया है. इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं है.

कम किराए और रद्द यात्राओं से बढ़ता दबाव

ई-रिक्शा संघ का कहना है कि उनके वाहनों को सामान्य ऑटो की श्रेणी में रखकर कम किराया तय किया गया है. इससे बैटरी चार्जिंग, वाहन की किस्त और रोजमर्रा के खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है. चालकों ने यह भी कहा कि कई बार यात्री दूर तक ले जाने के बाद यात्रा रद्द कर देते हैं या तय स्थान से आगे जाने को कहते हैं, लेकिन अतिरिक्त दूरी का किराया एप में नहीं जुड़ता.

चालकों के अनुसार, यात्रा रद्द होने का आर्थिक नुकसान भी अक्सर उन्हीं को उठाना पड़ता है. कुछ यात्रियों पर ई-रिक्शा की क्षमता से अधिक सामान लादने का दबाव बनाने और मना करने पर कम रेटिंग या शिकायत की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया.

कलेक्ट्रेट पहुंचे महिला ई-रिक्शा चालकों ने भी कहा कि उन्होंने कर्ज लेकर वाहन खरीदा है, लेकिन आईडी बंद होने और कम कमाई के कारण परिवार चलाना कठिन हो रहा है. चालकों ने कंपनी की स्थानीय व्यवस्था की जांच और शिकायतों पर मानवीय समीक्षा की मांग रखी.