बिलासपुर जिले में व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टों के लिए दाखिल 25,565 दावों में से 16,985 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 8,580 दावों को मंजूरी मिली है. स्वीकृत दावों के आधार पर 3,038.962 हेक्टेयर भूमि पर अधिकार मान्य किया गया है.
उपलब्ध समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक, व्यक्तिगत वन अधिकार के 66 फीसदी से अधिक दावों को मंजूरी नहीं मिल सकी. रिपोर्ट में दावों के निरस्त होने के कारणों के तौर पर तकनीकी कमियों और दस्तावेजी प्रक्रियाओं से जुड़े पेच का उल्लेख है.
सामुदायिक अधिकारों के आंकड़े
सामुदायिक वन अधिकार पत्र के लिए मिले 824 दावों में से 563 को स्वीकृति दी गई, जबकि 261 मामले निरस्त हुए. स्वीकृत दावों के तहत 568.437 हेक्टेयर भूमि को मान्यता मिली है.
सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र के तहत दाखिल सभी 49 दावे स्वीकार किए गए. इनके जरिए ग्राम सभाओं को 10,738.336 हेक्टेयर क्षेत्र पर अधिकार दिया गया है. इससे लघु वनोपज संग्रहण, पारंपरिक संरक्षण और स्थानीय आजीविका से जुड़े कामों के लिए सामुदायिक प्रबंधन का कानूनी आधार मिलने की बात कही गई है.
पुनर्समीक्षा की मांग
बड़ी संख्या में व्यक्तिगत दावे खारिज होने पर आदिवासी संगठनों ने आपत्ति जताई है. संगठनों का कहना है कि ग्राम सभा से अनुमोदित दावों को ठोस स्थलीय सत्यापन और उचित कारण के बिना खारिज नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कलेक्टर से निरस्त फाइलों की दोबारा समीक्षा कराने की मांग की है.
सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग, बिलासपुर के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते ने आरोप लगाया कि वन और राजस्व अमले के असहयोग तथा तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण पात्र दावे प्रभावित हुए हैं. यह उनका आरोप है; प्रशासन की ओर से इस प्रतिक्रिया पर कोई विस्तृत पक्ष उपलब्ध नहीं है.
