बिलासपुर में शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग और बड़े आयोजनों से जुड़ी चार प्रमुख परियोजनाएं 2027 तक शहर की सुविधाओं का विस्तार कर सकती हैं. इन योजनाओं में कुछ का निर्माण अंतिम चरण में है, जबकि कुछ के लिए अधोसंरचना विकास और निविदा प्रक्रिया चल रही है. परियोजनाओं की घोषित और अनुमानित लागत को मिलाकर यह निवेश ₹160 करोड़ से अधिक का है.

कोनी में कन्वेंशन सेंटर

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट के पास करीब 1.25 एकड़ में ₹29.51 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित हो रहे इस भवन का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम चल रहा है. इसके करीब डेढ़ महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई गई है.

ग्राउंड फ्लोर समेत चार मंजिल वाले इस केंद्र के तीसरे तल पर 700 सीट क्षमता का ऑडिटोरियम होगा. यहां सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सरकारी और अन्य बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे. परिसर में 500 सीट की लाइब्रेरी, 16 दुकानें, कार्यालय या कोचिंग संस्थानों के लिए 16 स्थान, वीआईपी रूम, वेटिंग हॉल, पार्किंग, लैंडस्केपिंग और तीन लिफ्ट की सुविधा प्रस्तावित है.

50 ई-बसों के लिए टर्मिनल

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत बिलासपुर को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं. इनके संचालन के लिए कोनी स्थित मौजूदा सिटी बस डिपो में करीब 5.5 एकड़ क्षेत्र में ई-बस टर्मिनल कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा. बस डिपो और बिजली अधोसंरचना के लिए ₹11.45 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. निविदा जारी करने की तैयारी पूरी होने और इसी सप्ताह टेंडर जारी करने की योजना बताई गई है.

टर्मिनल में 13 चार्जिंग स्टेशन, यात्री प्रतीक्षालय, मरम्मत व रखरखाव कार्यशाला, कार्यालय, कवर्ड और ओपन पार्किंग तथा ग्रीन एरिया बनाया जाएगा. यह अधोसंरचना तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ होगा.

पुराने बस स्टैंड पर स्वचालित पार्किंग

पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में करीब ₹12.60 करोड़ की लागत से ऑटोमेटेड मल्टीलेवल शटल-टाइप कार पार्किंग बनाई जा रही है. लगभग 10,500 वर्गफीट भूमि पर बनने वाली इस सुविधा में ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार मंजिल होंगी और करीब 80 कारें खड़ी की जा सकेंगी. ग्राउंड फ्लोर पर दोपहिया वाहनों के लिए भी जगह होगी.

लिफ्ट और शटल सिस्टम के जरिए वाहन को निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाएगा. प्रवेश के समय नंबर प्लेट की स्वचालित पहचान से पार्किंग पर्ची जारी होगी. फायर फाइटिंग समेत सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं. परियोजना के करीब एक महीने में शुरू होने की उम्मीद है.

13.10 एकड़ में एजुकेशन हब

मधुबन-जूना बिलासपुर में 5.301 हेक्टेयर यानी 13.10 एकड़ शासकीय भूमि पर एजुकेशन हब विकसित करने की परिकल्पना है. इसकी अनुमानित लागत करीब ₹120 करोड़ है. योजना में 500 सीट का नालंदा परिसर पुस्तकालय, तीन अकादमिक ब्लॉक, छात्रावास, गार्डन, ग्रीन ओपन स्पेस, कैफेटेरिया, पार्किंग और सुरक्षा अधोसंरचना शामिल है.

फिलहाल करीब ₹26.42 करोड़ के कार्य स्वीकृत और प्रगतिरत बताए गए हैं. इनमें ₹11.42 करोड़ का नालंदा परिसर और डीएमएफ फंड से ₹15 करोड़ की लागत वाले दो अकादमिक ब्लॉक शामिल हैं. तीसरे अकादमिक ब्लॉक के लिए करीब ₹7 करोड़ का प्रस्ताव है. पहले से बने छह आवासीय ब्लॉकों की 174 इकाइयों को विद्यार्थियों के छात्रावास के रूप में उपयोग करने की योजना है.

इन परियोजनाओं के पूरा होने पर बिलासपुर को बड़े आयोजनों, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन, व्यवस्थित पार्किंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई सुविधाएं मिल सकती हैं. हालांकि, इनके वास्तविक लाभ परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और संचालन व्यवस्था प्रभावी रहने पर निर्भर करेंगे.