बिलासपुर नगर निगम से सटे नगरीय निकायों में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग ने जांच शुरू की है. आरोप है कि कुछ एजेंसियों ने संबंधित अनुमति और मुख्यालय को सूचना दिए बिना सड़क खोदकर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया. विभाग ने बिलासपुर समेत संबंधित निकायों से सात बिंदुओं पर जवाब मांगा है.

मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा की ओर से जारी पत्र में पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति, काम शुरू होने की तारीख और संबंधित एजेंसी की पूरी जानकारी मांगी गई है. इसके अलावा अधिकारियों से काम से जुड़े दस्तावेज और प्रक्रिया का ब्योरा देने को कहा गया है.

मुख्यालय ने संबंधित निकायों के आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का नाम, मोबाइल नंबर और आधिकारिक ईमेल भी मांगा है. इससे आगे की जांच और सीधे संवाद की व्यवस्था की जा सकेगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य के पांच बड़े नगर निगम—रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर—में सिटी गैस वितरण लाइन बिछाने की अधिकृत जानकारी दर्ज है. बिलासपुर के आसपास के नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में चल रहे काम की अनुमति और रिकॉर्ड को लेकर अब विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है.

गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई और सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होती है. प्रशासन ने यह भी देखा है कि ऐसे काम के दौरान सुरक्षा मानकों, तकनीकी स्वीकृति और निगरानी का पालन हुआ या नहीं. जांच में अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारी तय किए जाने की बात सामने आई है. बिना समुचित निगरानी के खुदाई से पेयजल पाइपलाइन को नुकसान और गैस रिसाव का जोखिम हो सकता है.