बिलासपुर में सरकारी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता (डीए), पेंशनरों के लिए महंगाई राहत और डीए एरियर्स समेत आठ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें ‘मोदी की गारंटी’ के तहत किए गए वादों का लाभ नहीं मिला. उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.
कर्मचारियों के अनुसार, 10 जून को जिला और तहसील मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा गया था. इसके बाद 7 से 11 जुलाई के बीच सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया. सुनवाई नहीं होने पर संगठनों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया.
14 कर्मचारी संगठनों का समर्थन
आंदोलन को 14 कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिलने की बात कही गई है. इनमें छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष ओम त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा शामिल हैं. रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, मुंगेली, कोरबा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की कर्मचारी संघ इकाइयों ने भी समर्थन दिया है.
बिलासपुर के स्वास्थ्य, आईटीआई, कृषि विस्तार अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, नि:शक्त अधिकारी-कर्मचारी, राज्य लघुवनोपज कर्मचारी कल्याण और शासकीय तकनीकी कर्मचारी संगठनों के साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी, अधिकारी पेंशनर एसोसिएशन भी आंदोलन के समर्थन में हैं.
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
कर्मचारियों ने 1 जनवरी से 2% डीए देने, केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए और पेंशनरों को महंगाई राहत देने की मांग की है. डीए एरियर्स को जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग भी रखी गई है.
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वित्त मंत्री की ओर से घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए अब तक नियम जारी नहीं हुए हैं. उन्होंने सेवानिवृत्ति पर 240 के बजाय 300 दिन का अवकाश नगदीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों को पुनरीक्षित वेतनमान और टीईटी के स्थान पर सीमित विभागीय परीक्षा की मांग की है. अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा हटाकर सभी पात्र पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी शामिल है.
