बिलासपुर हाई कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और बार-बार दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी की अपील खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने अंबिकापुर स्थित त्वरित विचारण विशेष न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा. आरोपी को अधिकतम 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.

अभियोजन के अनुसार, आरोपी पीड़िता का दूर का रिश्तेदार था और कुछ समय तक उसके परिवार के साथ रहा था. 17 जनवरी 2017 को वह पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और 29 जनवरी 2017 को पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया.

पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पर कई बार यौन शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए. उसके माता-पिता और चाचा के बयानों से भी अभियोजन के मामले को समर्थन मिला.

उम्र और सहमति पर अदालत की टिप्पणी

बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए इस्तेमाल किए गए स्कूल रिकॉर्ड का आधार पहले का स्थानांतरण प्रमाणपत्र था. यह भी कहा गया कि दोनों के बीच संबंध सहमति से थे और बयानों में विरोधाभास हैं.

हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की जन्मतिथि एक जुलाई 1999 स्कूल के प्रवेश रजिस्टर तथा कक्षा पांचवीं और दसवीं की अंकसूचियों में दर्ज थी. उसके पिता ने भी इस तथ्य की पुष्टि की. अदालत के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष छह महीने से कुछ अधिक थी.

पीठ ने कहा कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है और परिजनों तथा विवेचक के बयानों से इसकी पुष्टि होती है. अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की सहमति मान भी ली जाए, तब भी उसका कानूनी महत्व नहीं है. अंबिकापुर विशेष न्यायालय ने 3 अगस्त 2022 को अपहरण, विवाह के लिए विवश करने के उद्देश्य से अपहरण और बार-बार दुष्कर्म के अपराधों में आरोपी को दोषी ठहराया था.