बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय ने जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 26 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. मामला खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम से जुड़े विशेष न्यायालय में चला.
यह प्रकरण 17 जून 2025 का है. नगोई घाट स्थित अरपा नदी से जेसीबी वाहन क्रमांक CG 11 AB 3246 के जरिए रेत का अवैध परिवहन किए जाने की सूचना पर कार्रवाई हुई थी. इसके बाद करगीरोड कोटा के डाक बंगला निवासी अनिल कुमार गौलिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सजा सुनाई.
फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा. अदालत ने महात्मा गांधी के उस कथन का भी उल्लेख किया कि धरती हर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं. निर्णय में रेत के अंधाधुंध उत्खनन से अरपा सहित अन्य नदियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई.
पहले दो आरोपियों को भी मिली सजा
अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के एक अन्य मामले में दो आरोपियों को पहले ही तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. यह मामला 16 जून को कोटा थाना क्षेत्र के लारीपारा रेत घाट का बताया गया है. इसमें ट्रैक्टर मालिक और चालक सुरेंद्र कुमार कुर्रे तथा ट्रॉली मालिक विजय बघेल दोषी ठहराए गए थे.
चार दिन में 10 वाहन जब्त
खनिज विभाग के अनुसार, 12 से 15 अक्टूबर के बीच रतनपुर, कोटा, खोलिपारा, तुर्काडीह, सेंदरी, कोनी, कच्छार, लमेर, निरतु, सकरी, लालखदान, मस्तूरी और लावर क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया. इस दौरान सात हाइवा और तीन ट्रैक्टर जब्त किए गए. इनमें रेत, गिट्टी और चूना पत्थर डस्ट के अवैध परिवहन के मामले शामिल हैं.
सभी वाहनों को संबंधित खनिज नियमों के तहत जब्त कर कोनी और कोटा पुलिस थानों तथा लावर स्थित खनिज जांच चौकी की अभिरक्षा में रखा गया है. जिले में 15 जून 2025 से चल रहे विशेष अभियान के तहत विभिन्न थानों में 66 प्रकरणों में FIR दर्ज कराई जा चुकी है. विभाग ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है.
