बिलासपुर जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने युक्तियुक्तकरण से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति जताई.

प्रस्ताव के अनुसार, आठ मतदान केंद्रों का स्थल बदला जाएगा, जबकि एक मतदान केंद्र के भवन में परिवर्तन किया जाएगा. इसके अलावा 18 मतदान केंद्रों के नाम बदलने का प्रस्ताव है. 40 मतदान केंद्रों के अनुभाग में बदलाव और छह अनुभागों के नाम बदलने की योजना भी बैठक में रखी गई.

जिला प्रशासन के अनुसार, मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और पुनर्गठन की प्रक्रिया 2 नवंबर तक पूरी की जानी है. इसके बाद 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप 12 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा.

प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. इनका निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी.

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, जरूरी संशोधन कराने और मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई. प्रशासन ने पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पात्र नागरिकों से सूची की जानकारी जांचने और आवश्यक दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की. बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवकुमार बनर्जी, निर्वाचन पर्यवेक्षक अंकित तिवारी, सहायक निर्वाचन पर्यवेक्षक ब्रजेश पांडेय और राहुल श्रीवास समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.