बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्राचार्य मंच ने कलेक्टर संजय अग्रवाल को 19 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर स्कूलों से जुड़ी कई मांगें रखीं. मंच ने अर्धवार्षिक परीक्षा में ब्लैक-बोर्ड पर प्रश्न लिखवाने की व्यवस्था खत्म करने और जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से प्रश्न पत्र प्रिंट कराने की मांग की. मंच का कहना है कि इससे परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी.
मंच के संयोजक संजय शर्मा ने जांच की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा प्राचार्यों को दिए जाने पर सवाल उठाया. प्रतिनिधिमंडल ने 100 से अधिक नए पदोन्नत प्राचार्यों को भी प्रश्न पत्र बनाने और विभागीय जिम्मेदारियां निभाने का समान अवसर देने की मांग की.
स्कूलों के लिए समान अनुदान और स्टाफ की मांग
ज्ञापन में कहा गया कि हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परिसरों में संचालित पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी भी प्राचार्यों पर होती है. इसलिए तीनों स्तर के स्कूलों को बराबर अनुदान देने की मांग की गई. जिला शिक्षा कार्यालय में प्राचार्यों और शिक्षकों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने की बात भी कही गई.
प्राचार्य मंच ने प्रत्येक हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में ऑनलाइन और ऑफलाइन काम के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, डीडीओ वाले स्कूलों में सहायक ग्रेड-2 और ग्रेड-3 के कर्मचारी तथा हर स्कूल में प्यून की व्यवस्था करने की मांग की.
शिकायतों की जांच में प्राचार्य का पक्ष सुनने पर जोर
मल्हार स्कूल के मामले का उल्लेख करते हुए मंच ने कहा कि सामान्य शिकायत मिलने पर प्राचार्य के खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. जांच के दौरान संबंधित प्राचार्य का पक्ष भी सुना जाना चाहिए. मंच ने दावा किया कि कुछ शिकायतें प्रायोजित तरीके से की जाती हैं और बाहरी हस्तक्षेप से स्कूलों का संचालन प्रभावित होता है.
इसके अलावा प्राचार्यों और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने, स्कूलों को आवश्यक वित्तीय सुविधाएं देने और बीईओ स्तर पर प्राचार्यों की बैठक के बजाय संकुल समन्वयकों के माध्यम से जरूरी जानकारी जुटाने का सुझाव दिया गया.
