छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को बिलासपुर के पुलिस मैदान में आयोजित राज्योत्सव में नगर निगम तीन विशेष स्टॉल लगाएगा. इन स्टॉल के जरिए शहर में चल रही विकास परियोजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी.

पहले स्टॉल में मधुबन-जूना बिलासपुर क्षेत्र में प्रस्तावित एजुकेशन हब की जानकारी दी जाएगी. करीब 5.30 हेक्टेयर शासकीय जमीन पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को विकसित करने की परिकल्पना है. इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कम लागत पर लाइब्रेरी, कोचिंग, प्रशिक्षण और आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है. गरीब और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को इसमें प्राथमिकता से लाभ देने की योजना है.

परियोजना में 500 सीटों वाली नालंदा परिसर लाइब्रेरी, तीन अकादमिक ब्लॉक, छात्रावास, कैफेटेरिया और हरित क्षेत्र जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं. फिलहाल 26.42 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत होकर प्रगतिरत बताए गए हैं. इनमें नालंदा परिसर के लिए 11.42 करोड़ और दो अकादमिक ब्लॉक के लिए 15 करोड़ रुपये शामिल हैं. नालंदा परिसर में सार्वजनिक व डिजिटल लाइब्रेरी, ई-लर्निंग जोन और रीडिंग हॉल विकसित किए जाएंगे. निर्माण पूरा करने का लक्ष्य मई 2027 रखा गया है.

दूसरे स्टॉल में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की प्रगति दिखाई जाएगी. बिलासपुर के लिए 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हैं, जिनमें 35 बसें नौ मीटर और 15 बसें सात मीटर लंबी होंगी. कोनी स्थित सिटी बस डिपो में टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं. इसके लिए 11.45 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं. सिविल अधोसंरचना और सब-स्टेशन का करीब 80 प्रतिशत काम पूरा होने की जानकारी दी गई है.

तीसरे स्टॉल में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को मिले लाभ प्रदर्शित किए जाएंगे. नगर निगम के अनुसार, अब तक करीब 13 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है.