बिलासपुर नगर निगम के करीब 70 करोड़ रुपये के सड़क डामरीकरण कार्यों को लेकर ठेकेदारों और निगम प्रशासन के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई है. ठेकेदारों ने डामर और इमल्शन समेत सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमत बढ़ने का हवाला देते हुए मौजूदा दरों पर काम करने में असमर्थता जताई है. ठेकेदार संघ ने अतिरिक्त मूल्यवृद्धि देने की मांग की है.
संघ की ओर से निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे को दिए गए पत्र में बताया गया है कि डामर और इमल्शन की कीमतों में करीब 100 प्रतिशत, एलडीओ में 75 प्रतिशत, थर्मोप्लास्टिक पेंट में 50 प्रतिशत और डीजल की कीमत में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ठेकेदारों का कहना है कि टेंडर के समय तय दरों पर काम करने के बावजूद सामग्री महंगी होने से निर्माण लागत प्रभावित हो रही है.
ठेकेदार संघ ने दावा किया कि ऐसी परिस्थितियों में लोक निर्माण विभाग में पहले अतिरिक्त मूल्यवृद्धि दी जा चुकी है. पत्र के अनुसार, मुंगेली, बिलासपुर और सक्ती डिवीजन में पीडब्ल्यूडी की ओर से अंतर की राशि का भुगतान किया गया है. इसी आधार पर संघ ने निगम के कामों में भी बढ़ी लागत की भरपाई की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय मंत्री और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नाम ज्ञापन भी सौंपा.
अनुबंध की शर्तों पर निगम का रुख
निगम प्रशासन के सामने यह सवाल भी है कि ठेकेदारों ने निविदा में हिस्सा लेते समय तय दरों, नियमों और समय-सीमा को स्वीकार किया था. यदि काम अनुबंध के मुताबिक नहीं होता या समय पर पूरा नहीं किया जाता, तो निगम पेनाल्टी और अन्य वैधानिक कार्रवाई कर सकता है. काम अधूरा रहने पर दोबारा टेंडर, अतिरिक्त निगरानी और बढ़ी लागत का बोझ निगम पर पड़ने की आशंका है.
आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के अनुसार, शहर में सड़क निर्माण के अलग-अलग कार्यों के लिए समय-सीमा तय है. डामरीकरण के काम 15 अक्टूबर के बाद किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ठेकेदारों ने दर वृद्धि की मांग रखी है और यह विषय प्रदेश स्तर पर भी विचाराधीन है, इसलिए शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा.
दर वृद्धि पर अंतिम निर्णय होने तक सड़क डामरीकरण कार्यों की गति और समय-सीमा पर नजर रहेगी. इस विवाद का सीधा असर शहर में प्रस्तावित सड़क कार्यों और उनके लाभ के नागरिकों तक पहुंचने पर पड़ सकता है.
