बिलासपुर के सिम्स में जूनियर डॉक्टरों ने OPD बंद कर कामबंद हड़ताल करने का फैसला फिलहाल तीन दिनों के लिए टाल दिया है. यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से बातचीत और मिले आश्वासन के बाद लिया गया. डॉक्टरों का कहना है कि सरकार की ओर से मांगों पर ठोस और सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा.

काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर सिम्स बिलासपुर समेत प्रदेश के कई मेडिकल कॉलेजों के PG और इंटर्न डॉक्टरों ने मंगलवार को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया. सिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. नागेंद्र कुमार साहू के मुताबिक, यह सांकेतिक आंदोलन अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा. इस दौरान डॉक्टर रैली और कैंडल मार्च समेत शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अन्य कार्यक्रम करेंगे.

डॉ. साहू ने बताया कि सरकार ने मांगों पर ठोस पहल नहीं की तो 24 सितंबर को सिम्स की OPD बंद कर कामबंद हड़ताल की जाएगी. उनके अनुसार, सिम्स में 300 से अधिक जूनियर डॉक्टर हैं, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 2,000 से ज्यादा है. उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य मरीजों को परेशान करना नहीं है और डॉक्टर समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाए हुए हैं.

इमरजेंसी सेवाओं तक आंदोलन बढ़ने की चेतावनी

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव डॉ. योगेश्वर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर काली पट्टी बांधकर OPD और इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन मरीजों और आम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है.

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि तय समय में मांगों पर सकारात्मक आदेश नहीं आया तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा. इसके तहत मेडिकल कॉलेजों के साथ जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) तक चरणबद्ध आंदोलन की बात कही गई है. जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी सेवाओं को भी आंदोलन के दायरे में लाने की चेतावनी दी गई है.

17 सूत्रीय मांगों में स्टाइपेंड संशोधन शामिल

जूनियर डॉक्टरों की 17 सूत्रीय मांगों में MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड में वृद्धि, PG रेजिडेंट के वेतन-मानदेय में संशोधन तथा सीनियर रेजिडेंट और बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंट से जुड़े भुगतान में बदलाव शामिल हैं. JDA इन मांगों को लेकर सरकार को पहले ज्ञापन भी दे चुका है.

फिलहाल सिम्स में डॉक्टर काली पट्टी बांधकर नियमित सेवाएं दे रहे हैं. आगे का फैसला सरकार की कार्रवाई और मांगों पर होने वाली प्रगति के आधार पर लिया जाएगा.