बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के उन विद्यार्थियों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, जो उच्च शिक्षा, तकनीकी, प्रबंधन, चिकित्सा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की फरवरी 2026 की सूची में देश के 32 संस्थानों को जाली या फर्जी विश्वविद्यालयों के रूप में शामिल किया गया है.
सूची में दिल्ली के 12, उत्तर प्रदेश के चार, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल के दो-दो संस्थान बताए गए हैं. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड के एक-एक संस्थान का उल्लेख है.
रिपोर्ट में महाराष्ट्र के राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर और नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ, सोलापुर के नाम शामिल हैं. उत्तर प्रदेश के गांधी हिंदी विद्यापीठ, महामाया टेक्निकल विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षा परिषद का भी उल्लेख किया गया है. झारखंड के दक्ष यूनिवर्सिटी, रांची तथा केरल के सेंट जान यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी आफ प्रोफेटिक मेडिसिन के नाम भी सूची में बताए गए हैं.
ऐसे संस्थान अक्सर कम फीस, बिना प्रवेश परीक्षा दाखिले या कम समय में डिग्री देने जैसे दावे कर विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकते हैं. यदि डिग्री की मान्यता पर सवाल उठता है तो नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं और आगे की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है.
विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रवेश शुल्क जमा करने से पहले UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित विश्वविद्यालय की मान्यता जांचने की सलाह दी गई है. केवल विज्ञापन, एजेंट या संस्थान की वेबसाइट के आधार पर दाखिले का निर्णय नहीं लेना चाहिए.
