बिलासपुर तहसील कार्यालय की नकल शाखा में राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति हासिल करने में देरी और आवेदन के रिकॉर्ड से गायब होने का मामला सामने आया है. जिला न्यायालय के अधिवक्ता नवीन यादव ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर शाखा की कार्यप्रणाली की जांच और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
शिकायत के मुताबिक, प्रकरण क्रमांक 202509072500016/अ-27 और रसीद क्रमांक 6765/26 के तहत राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया था. अधिवक्ता का दावा है कि तय समय पर नकल शाखा पहुंचने के बावजूद आवेदक को अलग-अलग तारीख देकर लौटाया जाता रहा.
शिकायत में कहा गया है कि नायब तहसीलदार विनिता शर्मा के कार्यालय के लिपिकों ने नकल शाखा में प्रति भेजे जाने की जानकारी दी थी. हालांकि, नकल शाखा में पूछताछ करने पर कर्मचारी ने कथित तौर पर बताया कि संबंधित प्रकरण की प्रति वहां नहीं पहुंची और मूल आवेदन भी नहीं मिल रहा है.
अधिवक्ता के अनुसार, जब आवक-जावक रजिस्टर की जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि ऐसा कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में 15 जुलाई को अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को शिकायत दी गई थी, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई.
अपील की समयसीमा प्रभावित होने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रमाणित प्रति समय पर नहीं मिलने से पक्षकारों के मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है. इसके कारण उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम मंचों पर अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका समयसीमा के भीतर दाखिल करने में परेशानी हो सकती है.
आवेदन और दस्तावेजों के आवक-जावक का पुख्ता रिकॉर्ड नहीं होने के आरोप से सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव पर भी सवाल उठाए गए हैं. उपलब्ध जानकारी में प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है.
