छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) ने स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई के निलंबन पर सवाल उठाए हैं. फेडरेशन ने 21 अक्टूबर को जारी निलंबन आदेश की निष्पक्ष समीक्षा और कार्रवाई के आधारों की जांच की मांग की है.

डॉ. गहवई ने स्वास्थ्य सेवा संचालनालय (DHS) में एडिशनल डायरेक्टर जैसे चिकित्सकीय संवर्ग के पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की पदस्थापना को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. CGDF का कहना है कि न्यायालय की शरण लेना प्रत्येक चिकित्सक का वैधानिक अधिकार है और इसके इस्तेमाल के कारण किसी कार्रवाई की निष्पक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

निलंबन आदेश की समीक्षा की मांग

फेडरेशन के मुताबिक, निलंबन आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 और 22(क) के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है. संगठन ने कहा कि आदेश के आधारों और उससे जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. यदि कार्रवाई प्रतिशोधात्मक या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो निलंबन निरस्त किया जाना चाहिए.

CGDF ने यह भी स्पष्ट किया कि वह नियमों के तहत होने वाली उचित विभागीय कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहा है. उसकी आपत्ति कार्रवाई की निष्पक्षता और चिकित्सकों के वैधानिक अधिकारों से जुड़ी है.

DHS और DME की पदस्थापनाओं पर भी आपत्ति

फेडरेशन ने स्वास्थ्य सेवा संचालनालय के अलावा चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME) में चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की पदस्थापना का मुद्दा उठाया है. संगठन के अनुसार, इससे चिकित्सकों के संवर्गीय अधिकार, वरिष्ठता और पदोन्नति के अवसर प्रभावित हो सकते हैं.

CGDF ने शासन से दोनों संचालनालयों में विवादित पदस्थापनाओं की सेवा नियमों, संवर्गीय पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर वैधानिक समीक्षा कराने की मांग की है. फेडरेशन ने कहा कि प्रतिशोधात्मक कार्रवाई सामने आने पर वह न्यायिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक स्तर पर विरोध करेगा.