छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयोग को अभ्यर्थी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. जस्टिस पीपी साहू की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर यह राशि देने को कहा है.
मामला बिलासपुर निवासी नारायण दत्त की याचिका से जुड़ा है. उन्होंने 2018 की CGPSC सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था. प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद वे मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन चयनित नहीं हुए. सूचना के अधिकार के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रति मिलने पर उन्हें पता चला कि सामान्य अध्ययन-5 यानी पेपर-7 के भाग-2 में पेज नंबर 17 से 20 तक मौजूद नहीं थे. इन पन्नों में प्रश्न 9 से 12 तक के उत्तर लिखे थे और इनके कुल अंक 30 थे.
अभ्यर्थी ने 5 फरवरी 2021 को संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी. जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और मूल रिकॉर्ड, स्वतंत्र जांच तथा 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की.
सुनवाई के दौरान आयोग ने बताया कि मूल्यांकनकर्ता ने 27 सितंबर 2019 को ही उत्तरपुस्तिका के पन्ने गायब होने की रिपोर्ट दी थी. आयोग का तर्क था कि अगर अभ्यर्थी को पूरे 30 अंक भी मिलते, तो उसके कुल अंक 725.5 होते, जो अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के 737.5 अंकों से कम हैं. अभ्यर्थी को वास्तविक रूप से 695.5 अंक मिले थे.
हाईकोर्ट ने कहा कि चयन की संभावना नहीं होने का तर्क आयोग को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता. कोर्ट के अनुसार, पन्ने गायब होने की जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थी को सूचित नहीं किया गया, जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए और जांच पूरी नहीं की गई. इससे अभ्यर्थी को मानसिक परेशानी हुई तथा जानकारी जुटाने और मुकदमा लड़ने में खर्च उठाना पड़ा. इन्हीं परिस्थितियों में अदालत ने मुआवजे का आदेश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया.
